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बजट में वित्त मंत्री ने किया इन बड़ी घोषणाओं का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में लगातार 7वीं बार देश का बजट पेश कर रही हैं। ये 2024-25 का पूर्ण बजट है, जिसमें वित्त मंत्री ने ‘विकसित भारत’ का खाका पेश किया है। सरकार ने बजट की 9 प्राथमिकताएं तय की हैं, जिसके केंद्र में किसान, रोजगार और मिडिल क्लास है। इसके लिए सरकार ने कई नई योजनाओं का भी ऐलान किया है।

सरकार ने इस बार बजट में रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है।

– कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल और क्रेच की स्थापना-
– 1 करोड़ किसानों को नेचुरल खेती के लिए समर्थन दिया जाएगा।
– 10 हजार बायोफ्यूल सेंटर्स की स्थापना की जाएगी।
– 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया जाएगा।
– झींगा मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए सेंट्रलाइज्ड फर्टिलिटी सेंटर बनेंगे।
– ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।
– पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए सरकार 1 माह का वेतन 3 किस्तों में डीबीटी करेगी। इसकी लिमिट 15,000 है।
– मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार पहले के 4 साल में ईपीएफओ सपोर्ट देगी। ये एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों को मिलेगा।
– एम्प्लॉयर्स को नए एम्प्लॉई की भर्ती पर अगले 2 साल तक ईपीएफओ में योगदान के लिए 3000 रुपए प्रति महीने का सपोर्ट दिया जाएगा। इसका फायदा 30 लाख युवाओं को होगा।
– प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा।
– अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर गया में इंडस्ट्रियल सेंटर का विकास।
– सरकार 26000 करोड़ रुपए की लागत से पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे, बोधगया, राजगिर, वैशाली और दरभंगा में सड़कों के काम में तेजी और बक्सर में गंगा पर नया पुल।
– आंध्र प्रदेश को सरकार 15,000 करोड़ की अतिरिक्त मदद देगी।
– पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी।
– मुद्रा योजना के तहत कर्ज सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गयी।
– मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना लाई जाएगी, 100 करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी।
– पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत एक करोड़ परिवारों को 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से आवास मुहैया कराए जाएंगे।
– सरकार शहरी मकानों के लिए सस्ती दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी योजना लाएगी।
– कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।