जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कहा कि इंदौर में दस साल पहले 300 करोड़ की लागत से बनाया गया बीआरटीएस अब हटाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस निर्णय के पीछे जनप्रतिनिधियों की मांग को बताया जा रहा है। बता दें कि नवंबर में इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा था कि भोपाल के बाद इंदौर के बीआरटीएस को हटाने का फैसला भी लिया जा रहा है। इसके लिए शहर के जनप्रतिनिधियों ने मांग की है। कोर्ट में भी सरकार की तरफ से इस संबंध में पक्ष रखा जाएगा।
इंदौर में 300 करोड़ रुपये की लागत से 11 किलोमीटर लंबा बीआरटीएस दस साल पहले शुरू हुआ था। इसकी बस लेन में 30 से ज्यादा बसें चलती हैं और 12 स्टेशन भी बनाए गए हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए जवाहर लाल शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत इंदौर को राशि मिली थी। बस के लिए विशेष लेन बनाने का कुछ लोगों ने विरोध भी किया था और मामला हाईकोर्ट में भी है। हालांकि इंदौर का बीआरटीएस काफी सफल साबित हुआ है।
Author: Knn Media
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